Technology : सरकारी टेलीकॉम कंपनियों की संपत्ति पर क्या होगा?
टेक्नोलॉजी | BSNL और MTNL की संपत्तियों को लेकर सरकार जल्द बड़ा फैसला लेने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इन दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों की बेकार पड़ी संपत्तियों के सही उपयोग के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी मुंबई में बनेगी और इन संपत्तियों के मौद्रिकरण, लीज़िंग या अन्य संभावित उपयोगों पर अपनी सिफारिशें देगी।
सरकार का उद्देश्य BSNL और MTNL को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना और उन्हें निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। लंबे समय से इन दोनों कंपनियों की कई संपत्तियां या तो अनुपयोगी पड़ी हैं या उनका उचित तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। अब सरकार की योजना है कि इन संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाया जाए ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके और कंपनियों को घाटे से उबारा जा सके।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह स्पष्ट किया कि सरकार BSNL और MTNL के पुनरुद्धार को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कई रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं और नई कमेटी का गठन इसी का हिस्सा है। टेलीकॉम सेक्टर के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार इस योजना को सही तरीके से लागू करती है, तो सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। इससे न केवल इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।
मुंबई में बनने वाली यह विशेष कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस योजना को कितनी तेजी से अमल में लाती है और BSNL-MTNL को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
