WhatsApp और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स को SIM से लिंक करने का नियम 1 मार्च से लागू होगा

Technology प्रौद्योगिकी: रविवार, 1 मार्च से, लाखों भारतीयों के इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप्स – WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, Sharechat, Jiochat, Josh और Arattai वगैरह – को यूज़र के एक्टिव SIM कार्ड से लगातार लिंक रहना होगा।

सरकार का SIM बाइंडिंग डायरेक्टिव, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला है, 1 मार्च से लागू होगा, और यह भारत में इन प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके को बदल देगा, भले ही डेडलाइन से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और उनके इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव इसका काफी विरोध कर रहे हों।

डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने नवंबर 2025 में टेलीकम्युनिकेशंस (टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी) अमेंडमेंट रूल्स, 2025 के तहत SIM बाइंडिंग रूल्स पेश किए थे। यूज़र्स के लिए, सबसे तुरंत बदलाव यह है कि अगर लिंक्ड SIM डिवाइस में मौजूद और एक्टिव नहीं है, तो ये ऐप्स काम नहीं करेंगे।

ऐप्स को यह पक्का करना होगा कि SIM 90 दिनों के अंदर लगातार लिंक रहे। वेब ब्राउज़र पर इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वालों के लिए, ये नियम एक और लेयर जोड़ते हैं। ऐप्स को हर छह घंटे में यूज़र्स को ऑटोमैटिकली लॉग आउट करना होगा, जिसके बाद उन्हें QR कोड के ज़रिए वापस साइन इन करना होगा। अभी, ज़्यादातर ऐप्स सिर्फ़ एक बार, इंस्टॉलेशन के समय, मोबाइल नंबर वेरिफ़ाई करते हैं।

फ़ोरम ने डायरेक्टिव को 'गैर-कानूनी' बताया

इन नियमों का मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म और ब्रॉडबैंड इंडिया फ़ोरम (BIF) ने तुरंत विरोध किया। यह एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसके मेंबर में मेटा, गूगल और दूसरी बड़ी टेक फ़र्म शामिल हैं। DoT सेक्रेटरी अमित अग्रवाल को 23 फरवरी को लिखे एक लेटर में, BIF ने एक सीनियर वकील की राय का ज़िक्र किया, जिसमें डायरेक्टिव को "गैर-कानूनी" और सरकार की कानूनी शक्तियों से बाहर बताया गया था।

BIF ने तर्क दिया कि टेलीकॉम कानून ऑपरेटरों पर लागू होते हैं, मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं, जिन्हें नए नियमों के तहत आधिकारिक तौर पर टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफ़ायर यूज़र एंटिटीज़ (TIUE) के तौर पर कैटेगरी में रखा गया है। BIF के हवाले से कानूनी राय में कहा गया, "सिर्फ़ इसलिए कि कोई ऐप यूज़र की पहचान करने के लिए फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐप टेलीफ़ोन कंपनी है।" अपने लेटर में, BIF ने कहा, “यह सम्मानपूर्वक कहा जाता है कि राय में बताए गए मुद्दे साइबर क्राइम से निपटने के मकसद से नहीं जुड़े हैं, जो सबसे ज़रूरी है, बल्कि उस कानूनी ढांचे से जुड़े हैं जिसके ज़रिए ऐसे उपाय लागू किए जाते हैं।”

“हम सम्मानपूर्वक कहते हैं कि इन बदले हुए नियमों और संबंधित निर्देशों का मकसद अच्छी तरह से समझा और सराहा गया है, लेकिन ऐसे किसी भी रेगुलेटरी दखल को सही प्रोसेस और प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और गवर्निंग कानून, यानी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के कानूनी दायरे में होना चाहिए,” उसने कहा।