CAPF और असम राइफल्स में 84,000 से अधिक रिक्तियां: राज्य मंत्री

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को लोकसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि 1 जुलाई 2024 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 10,45,751 के मुकाबले 84,106 पद खाली हैं। तमिलनाडु से राज्यसभा के सदस्य सीवीई षणमुगम के एक सवाल के जवाब में राय ने कहा, "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में 1 जुलाई 2024 तक कुल स्वीकृत पदों की संख्या 10,45,751 के मुकाबले 84,106 पद खाली हैं। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है।" राय ने उच्च सदन को बताया, "मंत्रालय यूपीएससी, एसएससी और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए गंभीरता से कदम उठा रहा है और उठाता रहेगा। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच 67,345 व्यक्तियों की भर्ती की गई है।"

नित्यानंद राय ने आगे कहा कि 64,091 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं और भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बलों के आकार को देखते हुए, नगण्य प्रभावी रिक्तियों के कारण ओवरटाइम का सवाल ही नहीं उठता। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा को आगे बताया कि सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, सीएपीएफएस और एआर में रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, जिसमें कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए वार्षिक भर्ती शामिल है, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सामान्य ड्यूटी पदों पर भर्ती के समन्वय के लिए, कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), सब-इंस्पेक्टर (जीडी) और सहायक कमांडेंट (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में भर्ती के लिए प्रत्येक नोडल बल को दीर्घकालिक आधार पर नामित किया गया है। राय ने आगे कहा कि पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों का समय पर आयोजन किया जाना चाहिए। भर्ती में तेजी लाने के लिए चिकित्सा जांच में लगने वाले समय को कम किया गया है। "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट का प्रावधान किया गया है," राय ने कहा। (एएनआई)