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प्रौद्योगिकी
डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की लंबी छलांग, AI और 5G से मिला बढ़ावा
Tara Tandi
22 Nov 2026 12:38 PM IST

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नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अगले डिजिटल विकास चक्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 5G नेटवर्क के विस्तार और डेटा सेंटरों में बढ़ते निवेश से गति मिलने की उम्मीद है। इससे टेलीकॉम, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे।
'बिजनेस न्यूज दिस वीक' रिपोर्ट के मुताबिक, मोबाइल इंटरनेट की पहुंच, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन सेवाओं में एक दशक की तेज प्रगति के बाद, अब ध्यान ऐसे उन्नत टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर केंद्रित हो रहा है, जो व्यवसायों को सपोर्ट कर सके, उत्पादकता बढ़ा सके और इनोवेशन को तेज कर सके।
इस बदलाव से टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, रिटेल और लॉजिस्टिक्स सहित कई उद्योगों में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
जैसे-जैसे कंपनियां अपने कामकाज में AI को शामिल कर रही हैं और कंप्यूटिंग पावर की मांग बढ़ रही है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटरों और अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी में निवेश भी तेजी पकड़ रहा है।
इस बदलाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुख्य भूमिका होने की उम्मीद है। सरकार के 'इंडिया AI मिशन' (IndiaAI Mission) का लक्ष्य, जिसके लिए पांच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप सपोर्ट के जरिए घरेलू AI इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
वहीं, 5G नेटवर्क का विस्तार टेलीकॉम ऑपरेटरों और एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए नई संभावनाएं खोल रहा है।
उद्योग की रिपोर्टों में सरकार से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, 2026 की शुरुआत तक 5G कनेक्टिविटी भारत के 99.9 प्रतिशत जिलों तक पहुंच जाएगी और 5.23 लाख से अधिक बेस स्टेशन स्थापित हो जाएंगे। ऐसे में अब ध्यान नेटवर्क विस्तार से हटकर, उससे कमाई (monetisation) करने की ओर बढ़ रहा है।
एक और क्षेत्र जिस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, वह है भारत का डेटा सेंटर उद्योग। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं को तेजी से अपनाए जाने के कारण, हाई-कैपेसिटी कंप्यूटिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग के अनुमानों के मुताबिक 2026 में भारत की ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1.5-1.6 GW होगी, और 2029-2030 तक इसके बढ़कर 6-8 GW तक पहुंचने की संभावना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ-साथ, व्यवसायों के लिए डेटा सुरक्षा और नियमों का पालन (regulatory compliance) भी बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। डिजिटल रूप से प्रोसेस किए जा रहे वित्तीय रिकॉर्ड, ग्राहकों की जानकारी और ऑपरेशनल डेटा की बढ़ती मात्रा के कारण साइबर सुरक्षा, सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज और डेटा प्रबंधन समाधानों की मांग बढ़ रही है।
भारत का 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन' (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण) ढांचा भी व्यक्तिगत जानकारी को जिम्मेदारी से संभालने पर अधिक जोर दे रहा है।
कृषि क्षेत्र में भी क्षेत्रीय भाषाओं वाले AI एप्लिकेशन और डिजिटल सलाह देने वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ सकता है, जिससे किसानों को जानकारी और सेवाएं पाने में मदद मिलेगी।
रिटेल और ई-कॉमर्स में, AI के जरिए मांग का पूर्वानुमान लगाने, ग्राहकों को उनके हिसाब से अनुभव देने और सप्लाई-चेन मैनेजमेंट को ऑटोमेट करने से बिजनेस की कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है।
साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम, और यह सुनिश्चित करना कि छोटे व्यवसायों और ग्रामीण समुदायों को भी तकनीकी विकास का लाभ मिले, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं। बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) में किए गए निवेश को टिकाऊ आर्थिक विकास में बदलने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी होगा।
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