भारत बनेगा ग्लोबल चिप हब; वित्त मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 पर मुहर लगाई

नई दिल्ली : NDTV प्रॉफ़िट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री की एक्सपेंडिचर फ़ाइनेंस कमिटी (EFC) ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के खर्च को मंज़ूरी दे दी है, जिससे देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफ़ैक्चरिंग के अगले फेज का रास्ता साफ हो गया है।

इस प्रपोज़ल को पिछले हफ़्ते कमिटी ने मंज़ूरी दे दी थी और अब इसे फ़ाइनल मंज़ूरी के लिए यूनियन कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

यह प्रपोज़्ड खर्च ISM 1.0 के हिस्से के तौर पर दिए गए 76,000 करोड़ रुपये से काफ़ी ज़्यादा है, जिसके तहत सरकार ने चिप फ़ैब्रिकेशन, असेंबली और डिज़ाइन में 10 सेमीकंडक्टर फ़ैसिलिटी को मंज़ूरी दी थी।

इस बढ़ी हुई स्कीम से इंडस्ट्रियल गैस, स्पेशलिटी केमिकल, कैपिटल इक्विपमेंट, MSME और एंसिलरी सप्लायर समेत बड़े इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जिसका मकसद भारत की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करना है।

सरकार को उम्मीद है कि इस बेहतर प्रोग्राम से भारत 2030 तक अपनी घरेलू सेमीकंडक्टर डिमांड का 75 परसेंट तक पूरा कर पाएगा, जिससे इम्पोर्ट पर निर्भरता कम होगी और देश का ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का टारगेट पूरा होगा।

सरकार ने नई स्कीम को लॉन्च करने के लिए पहले ही इंटर-मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन कर लिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंज़ूरी का इंतजार कर रही थी।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी खपत और प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भारत में 65 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट सालाना 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच रहा है।

साथ ही, देश AI-बेस्ड सिस्टम, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी डेवलप कर रहा है जिनके लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की ज़रूरत होती है। डिमांड और इनोवेशन दोनों में यह बढ़ोतरी भारत के लिए ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी जगह पक्की करना ज़रूरी बनाती है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, 10 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंज़ूरी दी गई है। प्लांट का कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है। गुजरात के साणंद में एक यूनिट में पायलट प्रोडक्शन लाइन पहले ही शुरू हो चुकी है, और एक साल के अंदर, चार और यूनिट्स के प्रोडक्शन में जाने की उम्मीद है। एप्लाइड मैटेरियल्स, लैम रिसर्च, मर्क और लिंडे जैसे ग्लोबल लीडर्स फैक्ट्रियों और सप्लाई चेन को सपोर्ट करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं।