सरकार का दावा: WhatsApp मैलवेयर हमले से 10,000 से अधिक लोग सुरक्षित

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की मिली-जुली कार्रवाई - जिसमें 'सहयोग पोर्टल' के ज़रिए कमांड-एंड-कंट्रोल (C2) सर्वर को जियो-ब्लॉक करना शामिल है - ने 10,000 से ज़्यादा भारतीयों को WhatsApp अकाउंट हैक होने के कैंपेन से बचाया है।

गृह मंत्रालय (MHA) ने एक बयान में कहा कि I4C ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर ऐसी शिकायतों में तेज़ी देखी है जिनमें अकाउंट स्टेटमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ (नियामक संस्थाओं) की ओर से जारी किए गए संदेशों जैसे दिखने वाले खतरनाक फ़ाइलों के ज़रिए WhatsApp अकाउंट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है।

मंत्रालय ने कहा, "इन मिली-जुली कोशिशों के ज़रिए अब तक 10,000 से ज़्यादा भारतीयों को इस कैंपेन से बचाया गया है। सहयोग पोर्टल के ज़रिए लगातार मैलवेयर को ब्लॉक किया जा रहा है।"

MHA के अनुसार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई राज्यों से एक ही तरह के तरीके (modus operandi) वाली घटनाएं सामने आई हैं। I4C ने पहले 22 जून को एक एडवाइज़री जारी करके नागरिकों को WhatsApp अकाउंट हैक करने के लिए रेगुलेटरी और एग्जीक्यूटिव संस्थाओं का रूप धरने वाले नए खतरे के बारे में चेतावनी दी थी।

मंत्रालय ने बताया, "सामने आई घटनाओं में, पीड़ितों को WhatsApp, SMS या ईमेल पर एक कंप्रेस्ड (.zip) फ़ाइल मिलती है, जिसके नाम 'Statement of Account.zip' (अक्सर तारीख के साथ, जैसे 0714 Statement of Account.zip) या 'RBI.zip', 'MCA.zip' जैसे होते हैं।"

ये मैसेज इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे रेगुलर अकाउंट स्टेटमेंट या रेगुलेटर की ओर से ज़रूरी नोटिस जैसे लगें, जिससे पाने वाला तुरंत फ़ाइल खोल ले।

मंत्रालय ने बताया, "जब फ़ाइल को Windows डेस्कटॉप या लैपटॉप पर एक्सट्रैक्ट करके खोला जाता है, तो एक ट्रोजन (Trojan) इंस्टॉल हो जाता है जो डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है और पीड़ित के एक्टिव WhatsApp वेब सेशन को हाईजैक कर लेता है। कई मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूप धरकर ईमेल भी भेजे जाते हैं।"

मंत्रालय ने आगे कहा, "इसके बाद हैक किए गए WhatsApp अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके उसी खतरनाक फ़ाइल को पीड़ित के सभी कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स में ऑटोमैटिक रूप से भेजा जाता है। आमतौर पर इसमें फ़ाइल को 'वेरिफिकेशन के लिए कंपनी के फाइनेंस मैनेजर' को भेजने और उसे कंप्यूटर पर खोलने का अनुरोध किया जाता है, जिससे कॉर्पोरेट नेटवर्क में संक्रमण की चेन और गहरी हो जाती है।"