सरकार जल्द लाएगी डिजिलॉकर में एआई आधारित ई-केवाईसी सुविधा

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म में एआई-आधारित ई-केवाईसी और वैश्विक क्रेडेंशियल सत्यापन की योजना की घोषणा की।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म एक सुरक्षित दस्तावेज़ भंडारण सेवा से विकसित होकर एक विश्वसनीय परत के रूप में विकसित हुआ है जो नागरिकों को मंत्रालयों और विभागों से जोड़ता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने डिजिलॉकर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया ताकि इस बात पर चर्चा और प्रदर्शन किया जा सके कि डिजिलॉकर सरकार, शिक्षा और उद्योग क्षेत्रों में विश्वास, सुविधा और दक्षता की आधारशिला कैसे बनता जा रहा है।

सम्मेलन में कागज रहित शासन, समावेशी शिक्षा और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं को सुगम बनाने में डिजिलॉकर की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा, "डिजिलॉकर नागरिकों, मंत्रालयों और विभागों को जोड़ने वाली एक विश्वसनीय परत के रूप में कार्य करता है - जो सुरक्षित, अंतर-संचालनीय और जवाबदेह डिजिटल शासन को सक्षम बनाता है। हमारा दृष्टिकोण एक ऐसा भविष्य है जहाँ हर डिजिटल संपर्क विश्वसनीय हो, हर नागरिक सशक्त हो और हर संस्थान जवाबदेह हो।"

कृष्णन ने कहा कि यह प्लेटफ़ॉर्म भारत की डिजिटल यात्रा को कनेक्टिविटी से क्षमता, सेवा वितरण से आत्मनिर्भरता और अब डिजिटलीकरण से विश्वास की ओर ले जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंह ने एआई-आधारित ई-केवाईसी और वैश्विक क्रेडेंशियल सत्यापन के साथ डिजिलॉकर के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की और इसे कागज़ रहित शासन के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में स्थापित किया।

बयान में बताया गया कि महाराष्ट्र में पेंशन और ट्रेजरी प्रणालियों के साथ डिजिलॉकर के एकीकरण और असम में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 500 से अधिक सेवाओं के एकीकरण पर प्रस्तुतियाँ दी गईं।

असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल, महाराष्ट्र और मिज़ोरम सहित सात राज्यों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए "डिजिलॉकर एक्सेलरेटर" के रूप में मान्यता दी गई है।

डिजिलॉकर नागरिकों को आईडी, वित्तीय क्रेडेंशियल और प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रूप से एक्सेस, सत्यापित और साझा करने की सुविधा देता है।