डिजिलॉकर का विस्तार, चार राज्यों की फैमिली आईडी शामिल की गई

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत के प्रमुख डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट, DigiLocker ने राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 'फैमिली ID' क्रेडेंशियल्स को अपने सिस्टम से जोड़ा है। इससे इन चार राज्यों के 37 करोड़ से ज़्यादा नागरिक अपने परिवार के ज़रूरी पहचान दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप से एक्सेस, स्टोर और शेयर कर सकेंगे।

इस कदम का मकसद सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को आसान बनाना और कागज़ी कार्रवाई पर निर्भरता को कम करना है।

इस इंटीग्रेशन से नागरिक अपनी मौजूदा फैमिली ID को सीधे अपने DigiLocker अकाउंट में ला सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वेरिफिकेशन या सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा, DigiLocker संबंधित राज्यों के फैमिली ID सिस्टम से एक 'रिक्वेस्टर' (अनुरोध करने वाले) के तौर पर जुड़ा है, जिससे योग्य निवासी डिजिटल रूप से नई फैमिली ID के लिए एनरोल कर सकते हैं और प्लेटफ़ॉर्म के अंदर से ही अपनी सहमति दे सकते हैं।

MeitY के अनुसार, नागरिक DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर साइन इन करके, संबंधित राज्य की फैमिली ID सर्विस को खोजकर, ज़रूरी जानकारी डालकर और सहमति देकर दस्तावेज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद दस्तावेज़ तुरंत यूज़र के DigiLocker अकाउंट में आ जाता है और स्टोर हो जाता है।

राजस्थान में, लगभग 7.5 करोड़ निवासी अब अपनी 'जन आधार' ID को एक्सेस कर सकते हैं। यह परिवार की पहचान का एक अहम दस्तावेज़ है, जिसका इस्तेमाल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), स्कॉलरशिप और जन आधार इकोसिस्टम से जुड़ी अन्य सरकारी पहलों जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।

महाराष्ट्र की 'महासारथी' (फैमिली ID), जो अब DigiLocker के ज़रिए लगभग 14 करोड़ निवासियों के लिए उपलब्ध है, सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुँचाने के लिए परिवार की पहचान के एक बुनियादी दस्तावेज़ के तौर पर काम करती है।

उम्मीद है कि इस इंटीग्रेशन से पेपरलेस गवर्नेंस मज़बूत होगी और नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच बेहतर होगी।

इसी तरह, मध्य प्रदेश के लगभग 9.5 करोड़ निवासी अब अपनी 'MP समग्र' (फैमिली ID) को डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकते हैं।

पूरे राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुँचाने में 'समग्र ID' अहम भूमिका निभाती है और DigiLocker पर इसकी उपलब्धता से सरकारी सेवाओं तक पहुँच ज़्यादा कुशल और सुविधाजनक होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में, 6 करोड़ से ज़्यादा निवासी अब DigiLocker के ज़रिए अपनी 'UP फैमिली ID' को एक्सेस कर सकते हैं।

मंत्रालय ने बताया कि इस वेरिफ़ाइड डिजिटल दस्तावेज़ का इस्तेमाल स्कॉलरशिप, पेंशन और राज्य की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने और उनका लाभ उठाने में किया जा सकता है, जिसके लिए कागज़ी दस्तावेज़ों को साथ रखने या उनकी फ़ोटोकॉपी कराने की ज़रूरत नहीं होगी।