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सुप्रीम कोर्ट द्वारा सांसदों, विधायकों को वोट देने के लिए रिश्वत लेने की छूट खत्म करने पर संपादकीय

संसदीय लोकतंत्र के कामकाज पर इसके व्यापक प्रभाव का उल्लेख किया।