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कर्नाटक HC ने कहा, पंजीकृत किसान समितियों को बिजली सब्सिडी देने से इनकार करना गैरकानूनी

कर्नाटक HC ने कहा, पंजीकृत किसान समितियों को बिजली सब्सिडी देने से इनकार करना गैरकानूनी

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे किसान समितियों को व्यक्तिगत किसानों के समान समझें और उन्हें टैरिफ सब्सिडी से वंचित न करें। उच्च न्यायालय...

18 May 2025 10:40 AM IST
सहकारी समितियों का टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक होने पर उन्हें जीएसटी देना होगा

सहकारी समितियों का टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक होने पर उन्हें जीएसटी देना होगा

कोच्चि: राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों द्वारा संचालित सहकारी समितियों को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रयास में, केंद्रीय जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क उपायुक्त की एक रिपोर्ट से पता चला...

17 May 2025 1:39 PM IST