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आरबीआई ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की पहचान करने बैंकों को 6 महीने की समयसीमा का प्रस्ताव दिया

वह क्रेडिट सुविधा के पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होगा।