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Haridwar: 1 जुलाई से केवल भारतीय न्यायिक संहिता के तहत ही एफआईआर दर्ज की जाएंगी
एक जुलाई से इसी के तहत दर्ज होगी रिपोर्ट
5 Jun 2024 6:07 AM GMT
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानत बांड आवश्यकता में संशोधन का सुझाव दिया
आवश्यकता बरी होने के बाद छह महीने तक बढ़ जाती है।
9 Oct 2023 9:15 AM GMT