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SC/ST के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों को आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच उप-श्रेणियाँ बनाने की अनुमति देने का निर्णय अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू की गई व्यवस्था के समान...