
तिरुवनंतपुरम: ऐसे समय में जब नए बार लाइसेंस और सरकारी निर्देशों के कथित उल्लंघन को लेकर कई विवादों के बाद केरलम में शराब लाइसेंसिंग जांच के दायरे में आ गई है, पर्यटन उद्योग ने नामित पर्यटन स्थलों में आतिथ्य प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंसिंग मानदंडों में ढील देने के लिए नए सिरे से वकालत की है।
टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन के (TRAK) ने सरकार से डेस्टिनेशन केरल प्रोजेक्ट के तहत घोषित 39 गंतव्यों में पात्र होटलों और रेस्तरां के लिए छह महीने के मौसमी बीयर और वाइन लाइसेंस शुरू करने का आग्रह किया है। प्रतिनिधि मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन देंगे और सरकार से इस प्रस्ताव को नई आबकारी नीति में शामिल करने पर विचार करने का आग्रह करेंगे।
यह मांग सरकार की मंजूरी के बिना उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा बार लाइसेंस देने पर विवाद के बीच आई है। विवाद ने मौजूदा लाइसेंसिंग ढांचे, विशेष रूप से उत्पाद शुल्क अधिकारियों में निहित शक्तियों और पिछली एलडीएफ सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों को जांच के दायरे में ला दिया है।
इस पृष्ठभूमि में, TRAK ने पर्यटन प्रतिष्ठानों के लिए एक अलग, सरलीकृत लाइसेंसिंग तंत्र की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि मौजूदा आवश्यकताएं छोटे और मध्यम होटलों और रेस्तरांओं के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा अपेक्षित बुनियादी आतिथ्य सुविधाएं प्रदान करना मुश्किल बनाती हैं।





