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Editorial: भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता पर संपादकीय

पुराने कानूनों को समय के साथ आधुनिक बनाने की जरूरत है। 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका नाम बदलकर 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है, ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को कानून अदालत...