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बीआरएस नियम के तहत सरपंचों, ठेकेदारों को संकट का सामना करना पड़ा: प्रभाकर

सरकार धरणी पोर्टल और वन संरक्षण अधिनियम के मुद्दों को हल करने के लिए भी काम कर रही थी।