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कर्नाटक HC: ग्रेच्युटी कोई इनाम नहीं है जिसे नियोक्ता की इच्छा और मर्जी से रोका जा सकता है

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा मंत्रालय और कर्नाटक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा विभाग को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्रति वर्ष 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 4.09 लाख...