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आरक्षण नीति का नया दौर

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन को संविधानसम्मत करार देते हुए सोमवार को आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के प्रत्याशियों को शिक्षा संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण पर मुहर लगा...