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नहीं जनाब!

प्रधानमंत्री भी कई मौकों, यहां तक कि न्यायाधीशों के सम्मेलन में इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अदालतों का कामकाज आम लोगों को समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। यह सैद्धांतिक रूप से तो सभी स्वीकार...