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dehli: राज्यों को आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार
दिल्ली Delhi: एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण Sub-classification within करने का संवैधानिक अधिकार है, जो सामाजिक रूप से विषम...
2 Aug 2024 2:31 AM GMT
Supreme Court ने एससी और एसटी को उप-वर्गीकृत करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा
Bangalore बेंगलुरु : गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाए जाने के बाद कि राज्यों के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी और एसटी) को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है ,...
1 Aug 2024 5:26 PM GMT
