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Meghalaya हाई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला बरकरार रखा
Meghalaya मेघालय: हैदराबाद की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मेघालय में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से पांच साल के बैन को हटाने की अपनी कोशिश में फेल हो गई है, क्योंकि राज्य के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी...
20 Feb 2026 5:08 PM IST
मद्रास HC ने इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म को ECR कॉरिडोर टेंडर मामले में सक्षम अथॉरिटी से संपर्क करने को कहा
CHENNAI चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को भोपाल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, दिलीप बिल्डकॉन से कहा कि वह तिरुवनमियूर से उथांडी तक ECR पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने और कैरिजवे को छह लेन तक चौड़ा करने...
17 Feb 2026 5:20 PM IST




