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HC ने EOW को भी आरटीआई के दायरे में शामिल करने के दिए निर्देश

HC ने EOW को भी आरटीआई के दायरे में शामिल करने के दिए निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग को...

20 March 2024 4:15 AM GMT
अस्पताल के पंजीकरण और संचालन के बारे में जानकारी छिपाना गैरकानूनी है: सूचना आयोग

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आरटीआई के तहत रजिस्ट्रेशन एवं संचालन के अप्रूवल संबंधी जानकारी ली जा सकती हैं

15 March 2024 5:32 AM GMT