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पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के नियम, कैदी को एस्कॉर्ट करने के लिए पुलिस अत्यधिक शुल्क नहीं

वसूले जाने वाले आरोपों के निर्देशों के आधार पर खर्चों की गणना की गई थी।