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हाशिये का पर्दाफाश: पसमांदा मुसलमान, जातिगत वास्तविकताएं और पारदर्शी जनगणना का वादा

आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति विवरण शामिल करने का केंद्र सरकार का निर्णय सामाजिक डेटा संग्रह के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो 1931 के बाद पहली व्यापक जाति गणना है।...

आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी हिंद को आपस में बात करने दीजिए। पसमांदा मुसलमानों और भारत को इसकी जरूरत है

यह हमें मुख्य तर्क की ओर ले जाता है कि व्यक्तिगत हित इन संगठनों का मुख्य सरोकार प्रतीत होता है।

पीएम मोदी ने पसमांदा मुसलमानों के पिछड़ेपन को रेखांकित किया