“ग्राम पंचायत सचिवालय भवन में ग्रामीणों को बुनियादी ढांचे और न्यूनतम सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक अतिरिक्त राशि खर्च करेगी।