झारखंड में पंचायत सचिवालयों के लिए नया रूप

इस वित्तीय वर्ष के अंत तक झारखंड के सभी पंचायत सचिवालय आधुनिक सुविधाओं से लैस हो जाएंगे।

कैबिनेट ने हाल ही में झारखंड के 24 जिलों में 4,345 पंचायतों में पंचायत सचिवालयों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवनों, प्रज्ञा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र), एटीएम भुगतान बैंक, भारतीय डाक बैंक शाखा, बैंकिंग संवाददाताओं, पोस्टपेड नेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सुविधाएं, लगभग 100 की गति से वाईफाई कनेक्शन शामिल होंगे। एमबीपीएस।

राज्य पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इसके अलावा, बिजली कनेक्शन, पीने के पानी, उचित स्वच्छता और स्वच्छता, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, एलईडी टीवी की स्थापना, इनवर्टर के साथ कंप्यूटर की सुविधाएं होंगी।"

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुझाव पर पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना का खाका तैयार किया गया है. यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सेवाओं और योजनाओं का लाभ राज्य के ग्रामीण इलाकों तक निर्बाध रूप से पहुंचे। इसे प्राप्त करने के लिए, ग्राम पंचायत सचिवालय भवन को नवीनतम तकनीक से आधुनिक बनाया जाएगा, ”पंचायती राज विभाग की निदेशक निशा उरांव ने कहा।

निदेशक ने महसूस किया कि सुविधाओं की स्थापना से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और वे अपने गांव से कई किलोमीटर दूर प्रखंड कार्यालयों का दौरा किए बिना लाभ से जुड़ सकेंगे।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से प्राप्त अनुदान की राशि योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है, परन्तु केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व्यय की जाती है।

पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी ने स्वीकार किया, ''परिणामस्वरूप, वित्त आयोग की अनुदान राशि से सेवाओं और सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना मुश्किल है.''

“ग्राम पंचायत सचिवालय भवन में ग्रामीणों को बुनियादी ढांचे और न्यूनतम सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक अतिरिक्त राशि खर्च करेगी।