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झारखंड सरकार सुनिश्चित करे कि लिंचिंग निवारण कानून का इस्तेमाल इंसाफ दिलाने के लिए हो, राजनीतिक बदले के लिए नहीं

झारखंड विधान सभा में “भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण बिल 2021” (Prevention of violence and mob lynching bill 2021) बिना किसी बहस के पास हो गया