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न्यायमूर्ति नागमोहन दास का कहना है कि यूसीसी विधेयक का पहला मसौदा जारी किया गया
बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एचएन नागमोहन दास ने कहा कि केंद्र सरकार को सबसे पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की परिभाषा को समझने के लिए एक मसौदा विधेयक जारी करने की जरूरत है...
8 Oct 2023 3:20 AM GMT
अगर केंद्र 50% आरक्षण सीमा पार कर सकता है, तो राज्य क्यों नहीं ?: न्यायमूर्ति नागमोहन दास
सर्वदलीय बैठक के 24 घंटे के भीतर, राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने पर न्यायमूर्ति नागमोहन दास समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
9 Oct 2022 10:53 AM GMT
