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न्यायिक सुधारों का रोडमैप: अदालतों में लगभग पांच करोड़ मुकदमे लंबित

तो आम जनता को राहत के साथ देश की जीडीपी भी बढ़ सकती है।

न्यायिक सुधारों को संसद में आगे बढ़ाकर पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई देश से किया वादा पूरा करें

अनेक जजों ने संस्मरण और आत्मकथाएं लिखी हैं

मुकद्दमों की सुनवाई के​ लिए समय सीमा

न्याय में देरी की लाइलाज बीमारी, न्यायिक सुधारों पर सजगता दिखाए सुप्रीम कोर्ट