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नोटिफिकेशन के 5 साल से ज़्यादा समय बाद भी, J&K में ग्राम न्यायालय सिर्फ़ कागज़ों पर ही हैं

नोटिफिकेशन के 5 साल से ज़्यादा समय बाद भी, J&K में ग्राम न्यायालय सिर्फ़ कागज़ों पर ही हैं

JAMMU.जम्मू: लंबे समय से प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण यह है कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक भी ग्राम न्यायालय चालू नहीं किया गया है, जबकि इस मुद्दे को संसद में बार-बार उठाया गया...

13 Dec 2025 4:34 PM IST
J&K के उद्योगों के लिए अतिरिक्त लाभ, इंसेंटिव शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, केंद्र

J&K के उद्योगों के लिए अतिरिक्त लाभ, इंसेंटिव शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, केंद्र

JAMMU.जम्मू: केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जम्मू-कश्मीर की नई औद्योगिक नीति (NIP) 2021 की अवधि बढ़ाने या ज़्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है।...

13 Dec 2025 3:45 PM IST