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वंचितों का हक

जिसकी आबादी देश में पचासी फीसद से अधिक है, उसकी सरकारी नाकरी में भागीदारी सिर्फ 40.15 फीसदी है। आज इक्कीसवीं सदी में भी भारत में सामाजिक से लेकर हर स्तर पर एक विचित्र भेदभाव पूर्ण रवैया कायम है।