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अवैध निर्माणों पर लगेगा जुर्माना; जल्द ही घर-घर निरीक्षण

ऑनलाइन जमा करना होगा जो सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध है। इसे सुगम बनाने के लिए स्थानीय निकाय हेल्प डेस्क स्थापित करेंगे।