अवैध निर्माणों पर लगेगा जुर्माना; जल्द ही घर-घर निरीक्षण

तिरुवनंतपुरम: भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण और परिवर्धन का पता लगाने के लिए जल्द ही घर-घर निरीक्षण किया जाएगा. निरीक्षण स्थानीय स्वशासन को सूचित किए बिना किए गए सभी निर्माणों की निगरानी करेगा। यदि भवन का स्वामी 15 मई से पहले स्थानीय स्वशासन सचिव को लिखित में सूचित करता है तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।

स्थानीय स्वशासन विभाग ने 30 जून से पहले निरीक्षण पूरा करने और अतिरिक्त संपत्ति कर और जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है.

मालिक सूचित करे या न करे, मैदानी अधिकारी भवनों के तथ्यात्मक विवरण की जांच करेंगे और सॉफ्टवेयर में डेटा दर्ज करेंगे और किए गए परिवर्तन की तिथि से प्रभावी अतिरिक्त कर तय करेंगे।

जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आईटीआई ड्राफ्ट्समैन और सिविल और आईटीआई सर्वेयर से कम योग्यता नहीं है, उन्हें विवरण एकत्र करने और सॉफ्टवेयर में डेटा दर्ज करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

स्थानीय स्वशासन सचिव द्वारा नामित अधिकारी स्थानीय निकाय के भीतर उन 10% भवनों की जाँच करेंगे जिनका पहले ही निरीक्षण किया जा चुका है। यदि प्रथम निरीक्षण में 25 प्रतिशत से अधिक त्रुटियाँ पायी जाती हैं तो सभी भवनों की पुन: जाँच की जायेगी।

निरीक्षण के 30 दिन बाद मालिक को डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। अगर मालिक को कोई आपत्ति है तो 15 दिन के अंदर सचिव को अवगत कराएं। आवेदन फॉर्म 9डी में ऑनलाइन जमा करना होगा जो सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध है। इसे सुगम बनाने के लिए स्थानीय निकाय हेल्प डेस्क स्थापित करेंगे।