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कर्मियों को स्थायी नीति बनाने का हुआ था फैसला, आउटसोर्स पॉलिसी पर बैठक लटकी

राज्य के सरकारी विभागों में काम कर रहे 28000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है।