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पर्यावरण और वन मंत्रालय और असम सरकार के साथ ही केंद्र सरकार को भेजा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और असम सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने यह नोटिस पर्यावरण कार्यकर्ता रोहित चौधरी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। इस याचिका में...

असम सरकार ने 1,000 किलोमीटर तटबंधों का निर्माण किया, बाढ़ मुक्त राज्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये रखे

असम सरकार

मणिपुर जैसे संघर्ष से बचने के लिए, असम सरकार ने छह जातीय समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया

असम सरकार ने स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने के लिए पिछले दो वर्षों में 5078 करोड़ रुपये का वितरण किया

तीसरे उपायुक्तों के सम्मेलन के लिए असम सरकार ने 31 जिलों को 5 समूहों में विभाजित किया

बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की वैधता की जांच करने के लिए असम सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल

असम सरकार ने राज्य विज्ञान पुरस्कार 2022, 2023 की घोषणा

असम सरकार ने लॉन्च किया 'आयुष्मान असम', 26 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज मिलेगा

असम सरकार पांच जिलों से AFSPA हटाने के पक्ष में: हिमंत

असम सरकार ने 6,100 युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

शव प्रत्यारोपण के लिए असम सरकार ने उठाया कदम, किडनी को दी प्राथमिकता

गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टाफ को भत्ता देने का निर्देश दिया

असम सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत गैर-उड़ान रूट पर पहली उड़ान शुरू की गई

अदालत के बाहर सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रही असम-नागालैंड सरकार: सीएम रियो