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असम सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले उल्फा कैडरों की पुनर्वास आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए समिति की स्थापना

असम : दिसंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओएस) के खंड 9.3 के बाद, असम के राज्यपाल ने आत्मसमर्पण करने वाले उल्फा कैडरों की पुनर्वास आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया...

गौहाटी उच्च न्यायालय ने दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य को गैर-अधिसूचित करने के असम सरकार के कदम पर रोक लगा दी

गुवाहाटी: गौहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्थगन आदेश जारी कर राज्य के एकमात्र रामसर स्थल दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य को गैर-अधिसूचित करने के असम सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।10 मार्च को, असम...

असम सरकार ने आधिकारिक तौर पर मिसिंग, राभा, कार्बी, तिवा, दिमासा और देउरी को स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता

असम सरकार की दीपोर बील, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्यों को गैर-अधिसूचित करने की योजना की आलोचना हो रही

सरकार असम को सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाने के लिए काम कर रही

असम सरकार निवर्तमान पीसीसीएफ एमके यादव को विशेष मुख्य सचिव के रूप में वापस लाएगी

बाल विवाह के खिलाफ अभियान में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी असम सरकार

असम सरकार ने नवंबर 2024 में मातृ पितृ वंदना के तहत आकस्मिक अवकाश की घोषणा

असम सरकार ने मार्च में बीर लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पीएम को किया आमंत्रित

मोरीगांव में लहसुन की कीमतें 400 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचा

असम सरकार- 2020 और 2022 के बीच 2,490 बाल विवाह पीड़ितों को कल्याण समितियों के समक्ष पेश किया गया

स्कूल शिक्षा विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की

मुख्यमंत्री ने चल रही परियोजनाओं पर चर्चा के लिए दिल्ली एलजी से की मुलाकात

सरकार ने पुस्तकालयों में 200 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी निवेश की घोषणा की