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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को तीन साल तक जारी रखने की मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को तीन साल तक जारी रखने की मंजूरी दी

असम : प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1952.23 करोड़ रुपये (1207.24 करोड़ रुपये) के वित्तीय निहितार्थ के साथ 01.04.2023 से 31.03.2026 तक केंद्र प्रायोजित...

29 Nov 2023 5:11 PM IST
8,506 मामलों के साथ, केरल में पॉक्सो के लंबित मामले सबसे अधिक हैं

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हालांकि राज्य सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक और विशेष अदालतें स्थापित की हैं, लेकिन मामलों के विशाल बैकलॉग...

17 Sept 2023 9:33 AM IST