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न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य किया जाना चाहिए

निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के किसान, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी शामिल हुए।