न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य किया जाना चाहिए

विशाखापत्तनम: दक्षिणी राज्यों के किसान प्रतिनिधियों, किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने मांग की है कि किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने खेती को लाभकारी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की. उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि टिकाऊ नहीं है और किसानों को आर्थिक रूप से बनाए रखना केंद्र की जिम्मेदारी है।

2024-25 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों की कीमतें तय करने के लिए दक्षिणी राज्यों के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की एक क्षेत्रीय बैठक शुक्रवार को विशाखापत्तनम में आयोजित की गई। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के किसान, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी शामिल हुए।