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हरियाणा को डेवलपर-जमींदार समझौते पर 38 करोड़ रुपये का नुकसान

एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा को 38 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का नुकसान हुआ क्योंकि बिल्डरों ने भूमि मालिकों के साथ सहयोग समझौतों से परहेज किया और 76 मामलों...