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Orissa HC ने भूमि स्वामित्व विवादों में सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि की

Orissa HC ने भूमि स्वामित्व विवादों में सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि की

CUTTACK कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय The Orissa High Court ने माना है कि राज्य सरकार अपने पक्ष में स्वामित्व का निर्धारण नहीं कर सकती है और सारांश कार्यवाही के माध्यम से बेदखली की...

9 Jun 2025 1:23 PM IST
भूमि विवादों का निपटारा सिविल अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए: पैनल

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तिरुवनंतपुरम: मानवाधिकार आयोग (HRC) के अध्यक्ष अलेक्जेंडर थॉमस ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के पास भूमि स्वामित्व विवादों में अंतिम निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे मामलों का निर्णय सिविल...

17 May 2025 1:33 PM IST