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विधि आयोग का सुझाव है कि सभी ई-एफआईआर को वेबसाइट से लिंक करके संबंधित अदालतों को भेजा जाना चाहिए

नई दिल्ली (एएनआई): भारत के विधि आयोग ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि सभी ई-एफआईआर को पुलिस की वेबसाइट को ई-कोर्ट के साथ जोड़कर संबंधित अदालतों को भेजा जाना...

ई-कोर्ट से मजबूत होगी न्यायिक व्यवस्था केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू

वाराणसी न्यूज़: केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में न्यायिक व्यवस्था को सृदृढ़ करने के साथ न्यायालयों में लंबित 4 करोड़ 90 लाख मामले निबटाने के लिए केन्द्रीय बजट में ई-कोर्ट का...

अनियमित जमा : त्रिपुरा कैबिनेट ने चिट फंड के खिलाफ केंद्रीय कानून को दी मंजूरी