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एसी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए 5 विशेष अदालतों को मंजूरी दी

केंद्रशासित प्रदेश पर 4.65 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।