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अंतिम विश्लेषण में लोकलुभावन की तुलना में यह अधिक व्यावहारिक है

पेट्रोल और डीजल पर अभी भी उच्च उत्पाद शुल्क के अलावा जीएसटी में केंद्र की हिस्सेदारी अब लगभग ₹10 ट्रिलियन है।