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कहां कौन अल्पसंख्यक, राज्य सरकारों को है अधिकार

केंद्र सरकार ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए यह मान लिया कि राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर विभिन्न समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती हैं।