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देश की जनता पुलिस एवं प्रशासनिक सुधारों के साथ न्यायिक क्षेत्र में भी सुधारों की कर रही प्रतीक्षा

इन दिनों न जाने कितने नेताओं के खिलाफ ईडी अथवा सीबीआइ की जांच जारी है

आर्थिक गतिविधियों को तेजी प्रदान करने के लिए न्यायिक व प्रशासनिक सुधारों पर जोर देने का समय

हमारे देश की राजनीति में रोजगार की समस्या विमर्श के केंद्र में नहीं दिखती है।

सरकारी तंत्र में सुधार: आवश्यकता है प्रशासनिक सुधारों की जिससे सरकार की कार्य क्षमता में वृद्धि हो