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भारत का विधि आयोग सख्त राजद्रोह कानून का समर्थन, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव

न्यूनतम सजा को सात साल तक बढ़ाने की सिफारिश की है।

विधि आयोग ने किया राजद्रोह कानून का समर्थन, कारावास बढ़ाने का दिया सुझाव

भारत के विधि आयोग ने राजद्रोह पर औपनिवेशिक कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है, जिसमें कहा गया है कि उक्त प्रावधान भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए एक पारंपरिक दंड तंत्र के रूप में कार्य करता है...

विधि आयोग ने किया राजद्रोह कानून का समर्थन, कहा- 'औपनिवेशिक युग' के प्रावधान निरस्त करने के लिए वैध आधार नहीं