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अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तरह नहीं, एलजी के पास सभी मुद्दों पर प्रशासन नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

संबंध में इसे कानून बनाने की शक्ति है।