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सार्वजनिक संपत्ति की सरकारी संरक्षक, मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती- कोर्ट

चेन्नई: यह मानते हुए कि राज्य, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक होने के नाते, सार्वजनिक उद्देश्यों और विकास गतिविधियों के लिए इसकी रक्षा और उपयोग करने की उम्मीद करता है, मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार को...