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अनुसूचित जनजाति मांग समिति का कहना है कि एसटी को संसदीय भूमिका देना न्यायपालिका द्वारा
मणिपुर : मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति (एसटीडीसीएम) ने जोर देकर कहा है कि न्यायपालिका अनुसूचित जनजाति सूची में किसी विशेष समुदाय को शामिल करने को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार निकाय नहीं...
4 March 2024 10:29 AM GMT
मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति (STDCM) ने चार सप्ताह के लिए चल रहे अपने आंदोलन
मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग
28 April 2023 7:20 AM GMT